कोभिड–१९ महामारीपछि अन्य देशबाट पनि मान्छे नआएका होइनन् तर सबैभन्दा बढी नेपालीको आयस्रोत रहेको भारतबाट लस्करका लस्कर मान्छे ओइरो लागे । लकडाउनले यातायात नचले पनि ती पैदल हिंडेरै स्वदेश आए । यसरी अनेकन् सास्ती भोगेर घर फर्किएकालाई नेपाल सरकारले ३०–३५ दिनसम्म सीमापारि नै रोकिदियो । आफ्नै नागरिकलाई यत्रो लामो समयसम्म पनि आफ्नो भूमिमा टेक्न दिएन । घर फर्कन चाहने आफ्नै नागरिकलाई ढोका बन्द गरिदिएको यो ऐतिहासिक तर दर्दनाक अवस्था थियो । एक, दुई जना त महाकालीमा नाङ्गै पौड्दै स्वदेश छिरेको पनि देखियो । त्यसरी आएका मान्छेलाई पक्रेर प्रहरीले थानामा थुनिदियो । सरकारले ‘भारतीय कामदारलाई हामी राख्छौं, नेपाली कामदारलाई तिमी त्यतै राखिदेऊ भनेर भारत सरकारसँग समझदारी गरेका छौं’ भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । सरकारले हिन्दुस्तानसँंग समन्वय गर्न नसकेको देखियो ।

पाँच महीनामा १० लाख मान्छे त्यसरी फर्किएको देखिन्छ । तिनले पाँच महीना आफ्नो गाउँघरमा गुजारे । यस अवधिमा विश्व बैंकसँग सरकारले १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लियो । यो ऋण त्यसरी फर्किएकालाई रोजगारी सृजना गर्न भनी लिइएको थियो । अहिले रोजगारीकै निम्ति जम्मा गरिएको ३४ अर्ब रुपैयाँ श्रम मन्त्रालयसँग छ । तर यो पाँच महीनाभित्र भारतका विभिन्न शहरबाट फर्किएकाहरूले आफ्नो गाउँठाउँ र सदरमुकाममा रोजगारी प्राप्त गर्न सकेनन् । रोजगारी नपाएपछि दशैं र तिहार मनाउन फर्कने मान्छे जसरी स्वदेश फर्किएका थिए त्यही अनुपातमा कर्मभूमि भारतीय शहरतर्फ फर्किइरहेका छन् । यो पाँच महीनामा फर्किएका १० लाखमध्ये आधा जति जसरी आएका थिए त्यसरी नै भारततिर फर्किसके । लालावाला काखमा च्यापेर दैनिक हजारदेखि १२०० मान्छे उतै फर्किरहेको दृश्य हेर्दै कारुणिक लाग्दो छ ।

"खतरा मोलेर चाडको मुखमा भारत फर्किइरहेकाहरूले ‘हामीलाई सरकारले कहिल्यै पनि हेरेको थिएन । अहिले पनि हेरेन र पछि पनि हेर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेन । पाँच महीना कु¥यौं केही नभएपछि भारत लाग्यौं’ भनिरहेका छन् । यो डरलाग्दो परिवेश हो । "

भारतबाट फर्किएकाहरू दशैं, तिहारको मौकामा घर फर्कनेहरू हुन् । घर फर्कनुपर्ने बेलामा ती उल्टै कर्मभूमि फर्किरहेका छन् । लावालस्करमा घर फर्कने धेरै पुरुष थिए । पहिला पहिलाको तथ्यांकमा पनि भारतबाट फर्कनेहरूमध्ये ९८ प्रतिशत जति पुरुषकै हुनेगथ्र्याे । तर यसपालि भारत फर्कनेको लर्काेमा महिला र बालबालिका पनि त्यतिकै बढी देखिन्छन् । साहुले अत्याएर बसिनसक्नु भएपछि कोरोना कहरकै बीचमा पनि लालावालासहित मान्छेहरू सपरिवार भारत छिरेको देखिन्छ ।

यसरी उल्टो धारा बगाउने परिवेशको मूल्यांकन गर्दा ती मान्छेलाई कति ठूलो पीडाबोध होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । फर्किरहेका मान्छेलाई सोध्दा– धेरैको जवाफ साहुले अत्यायो भन्ने रहेको छ । तिनका भनाइ सुन्दा यो ५–६ महीना तिनीहरू साहुको ऋणको भरमा बाँचेका रहेछन् भन्ने बुझिन्छ । विडम्बना कोरोना कहरले घरदेश फर्कन बाध्य भएकाहरू पाँच महीना पनि स्वतन्त्र भएर बाँच्न सकेका रहेनछन् ।

"सुख र समृद्धिको नारा बमोजिम सरकारी संयन्त्रले डेलिभरी दिन सकेन । मेकानिज्म फेल खायो । त्यहाँभित्र भ्रष्टाचार होला । ढिलाइपन होला । कार्यक्रम निर्धारण गर्ने तौरतरिका गलत होला ।"

डरलाग्दो परिवेश
भारतमा कोरोना फैलन थालेपछि आफ्नै घरगाउँमा गए सुरक्षित भइन्छ भनेर ती फर्केका थिए । उताबाट ती अत्तालिएरै आएका हुन् । तर घर फर्किएका तिनले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेनन् । ऋण–धन गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि ती झन् अत्तालिए । धान्नै नसक्ने अवस्था आएपछि दशैं, तिहार जस्तो चाडको मुखमा तिनलाई विदेश फर्कनु परेको छ । पहिला तिनीहरू कोभिड बढ्ला र समस्या होला भन्ने डरले स्वदेश फर्किएका थिए । तर अहिले परिवेश के छ भने तिनीहरू त्यता फर्कंदा कोभिड डरलाग्दो गरी फैलिसकेको छ । प्रवासन (माइग्रेसन) किन हुन्छ भन्नेबारे एउटा थ्यौरी छ– पुल फ्याक्टर (तान्ने) र पुस फ्याक्टर (धकेल्ने) । पुस फ्याक्टर गाउँ भयो जहाँ रोगको पनि डर छ, भोकको पनि डर छ । उता पुल फ्याक्टर (भारत) पनि रोगका कारण डरलाग्दो अवस्थामा छ । त्यस्तो डरलाग्दो अवस्था भए पनि तिनीहरू त्यतै जान बाध्य छन् । यो अहिलेको डरलाग्दो परिवेश हो । गरीब जनता खतरा मोलेरै भए पनि भारत जान विवश थिए, जाँदैछन् । तिनले ‘हामीलाई सरकारले पहिले पनि हेरेको थिएन, अहिले पनि हेरेन र पछि पनि हेर्छ भन्ने विश्वास लागेन । पाँच महीना कु¥यौं, केही नभएपछि फेरि कोरोना व्यापक रूपमा फैलिरहेको भारतै छिर्न बाध्य भयौं’ भन्दै गइरहेका छन् ।

"यो पाँच महीनामा विश्व बैंकसँग सरकारले १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लियो । रोजगारीकै निम्ति जम्मा गरिएको ३४ अर्ब रुपैयाँ श्रम मन्त्रालयसँग छ । तर भारतबाट फर्किएकाहरूले आफ्नो गाउँठाउँ, सदरमुकाममा रोजगारी प्राप्त गर्न सकेनन् । ती उतै फर्किए । "

पाँच महीनाअघि स्वदेश फर्किएका १० लाखमध्ये आधा उतै फर्कनुले सरकारको गरीब लक्षित कार्यक्रमको असफलताको संकेत गर्छ । यसले प्रष्ट के देखाउँछ भने सिंहदरबारको योजना र कार्यक्रमहरू गरीबको झुपडी र तह, तप्कामाझ पुग्नै सकेको रहेनछ । हाम्रो बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ । अहिले यत्रो मान्छे बेरोजगार हुँदा बढेर यो तेब्बर भैसक्यो होला ।

१५औं योजना र गएको बजेट भाषणले देशभित्रै ‘उत्पादनशील मर्यादित अवसर विस्तारित गर्छौं’ भनेको छ । रोजगार सृजना गर्छौं भनेको छ । तर विडम्बना के छ भने यो अवधिमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत चार–पाँच सयलाई मात्र रोजगार दिन सकिएको समाचार आइरहेका छन् । त्यसमा पनि कतिपयले छाडिसकेको बताइएको छ ।

यी मान्छेलाई लक्षित गरी यतिबेला हामीले कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सक्नुपर्थ्याे । सरकारले विदेश नजाऊ भन्न नसके पनि यी मान्छेलाई ‘म यहाँ बस्दा पेट पाल्न सक्छु’ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्थ्याे । उसलाई ‘मैले दैनिक एक हजार अर्थात् न्यूनतम तलब कमाउन सक्छु’ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपथ्र्याे । सकेसम्म तिनको आफ्नै गाउँपालिकामा, नसके सेरोफेरोमा सीप अनुसारको ज्यालादारीमा काम दिन सक्नुपर्थ्याे । त्यो अनुभूति दिलाउने काम राज्यको हो । सरकारले त्यति पनि गर्न सकेन ।

नारामै सीमित योजना
विदेशिएका जनशक्तिलाई हामीले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्छौं भन्न थालेको ६३/६४ वर्ष भइसक्यो । अहिले त्यो प्राप्त गर्ने ठूलो अवसर हाम्रासामु थियो । अहिले फर्किएका मान्छेहरू नै हुन् बेरोजगार र गरीब । यिनीहरू नै हुन् राज्यले चुनौतीको रूपमा हेर्दै आइरहेको जनसंंख्याको हिस्सा । सिंहदरबारबाट गएको कार्यक्रम र बजेट यी मान्छेहरूकहाँ पुगेको रहेनछ भन्ने अहिले प्रमाणित भयो । उनीहरूकोमा नपुगेपछि त्यो रकम कहाँ पुग्यो त ? सरकारले खोजीनिती गरेर अगाडिका बाटो तय गर्नुपर्छ ।

स्रोत नपुगेको देखिंदैन । त्यो यथेष्ट छ । सरकारी संयन्त्रले काम नगरेको देखिन्छ । भैरहवा र पोखराको विमानस्थल, उपल्लो कर्णाली, मेलम्ची, तामाकोशी जस्ता ठूला परियोजनामा कामदारको अभाव रहेको बताउने गरिन्छ । यो जनशक्तिलाई ती क्षेत्रमा लगाउन सकिन्थ्यो । सरकारले त्यति पनि समन्वय गर्न सकेन । सरकारमा जानुअघि राजनीतिक दलहरू ठूल्ठूला परियोजना सञ्चालन गर्छौं र सबैलाई रोजगारी दिन्छौं, विदेशमा भएकालाई पनि तान्छौं भन्दै लोकप्रिय योजना सार्वजनिक गर्छन् । तर त्यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन भएका देखिंदैनन् । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा बमोजिम सरकारी संयन्त्रले डेलिभरी दिन सकेन । सरकारको संयन्त्र फेल भयो । त्यहाँभित्र भ्रष्टाचार होला । ढिलासुस्ती होला । त्यहाँभित्र कार्यक्रम निर्धारण गर्ने तौरतरिका गलत होला । जेहोस्, अहिले योजना असफल भएको देखियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नै हेरौं । त्यसमार्फत न्यूनतम रोजगारी दिने लक्ष्य थियो । त्यो कहाँ पूरा भयो त ? बजेट र योजना लक्षित समूहसम्म किन पुगिरहेको छैन भनेर हामीले विस्तृत समीक्षा नगरी यसको चुरो पत्ता लगाउन सकिंदैन । सरकारले यसको गम्भीर समीक्षा गर्न जरूरी छ ।

१९५० को मैत्री सन्धिलाई हामी असमान सन्धि भन्छौं । भारतले पनि उक्त सन्धिलाई असमान नै भन्दै आइरहेको छ । किन भनी सोध्दा तिनको जवाफ हुन्छ– तिम्रो ५०–६० लाख मान्छेलाई हामी काम दिइराखेका छौं । त्यत्रो रोजगार दिइरहेका छौं । तर यथार्थ त्यस्तो रहेनछ भन्ने कोभिडले देखाइदियो । त्यत्रो लावालस्कर लागेर फर्कंदा पनि जम्माजम्मी १० लाख नेपाली कामदार फर्किएको तथ्यांक छ । सबै फर्किएनन्, सही हो तर यो संख्यालाई आधा मान्दा पनि २० लाखभन्दा बढी रहेनछ भन्ने बुझिन्छ ।

"महामारी फैलन सक्ने डरले अनेकन् सास्ती भोगेर स्वदेश फर्किएका १० लाखमध्ये आधा मान्छे जसरी आएका थिए त्यसरी नै भारततिर फर्किइसके । लालावाला कोखमा च्यापेर दैनिक हजार, १२०० मान्छे महामारीले त्राहिमाम् कर्मभूमि फर्किइरहेका दृश्य हेर्दै कारुणिक छन् । "

नेपालले गम्भीर भएर सोच्ने हो भने भारतमा श्रम गर्न गएका करीब २० लाख मानिसलाई रोजगारी दिन नसक्ने भन्ने हुँदैन । सरकारले सक्छ तर त्यही अनुरूपको योजना र कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ।

गर्भमा आन्दोलन
२०५२ सालमा माओवादी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा एउटा प्रमुख कारकतत्व बेरोजगारी पनि थियो । त्यो सशस्त्र आन्दोलनलाई निराश (फ्रस्टेड) बेरोजगार र भोका मान्छेहरूले साथ दिएका थिए । अहिले अचाक्ली बढिरहेको बेरोजगारीले शुरूमा त्यस्तै (निराशा) फ्रस्टेसन ल्याउन सघाउँछ । त्यसपछि समाजमा विकृति बढ्छ । अनि चोरी–चकारी, डकैती बढ्ने र सामाजिक सद्भाव मेटिन थाल्छन् । पानीले निकास खोजेझैं त्यस्ता समूहले पनि निकास खोज्छ । त्यस्ता समूहलाई कसले, कसरी प्रयोग गर्छ भन्नै सकिंदैन । अहिले यो समूह चौरस्तामा छ । यो जता पनि जान सक्छ । विद्रोहमा पनि जान सक्छ । राज्यले सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्यो भने देश निर्माणको कडी पनि बन्न सक्छ ।

हामीले २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता गर्‍यौं । त्यसबेला हामीले नीतिहरू बनाउँदा द्वन्द्वको कारकतत्वलाई सम्बोधन गर्ने काम गर्नुपथ्र्याे । द्वन्द्वको एउटा कारकतत्व बेरोजगारीलाई हामीले सम्बोधन नै गर्न सकेनौं । बेरोजगारीका कारण नेपाली समाजको गर्भमा एउटा आन्दोलन हुर्किरहेको छ । त्यसले कुन रूप लिन्छ त्यो तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर रहन्छ । गर्भमै हुर्किरहेको यो समस्यालाई समयमै सम्बोधन नगरिए कुनै पनि बेला विस्फोट हुनसक्छ ।

(नीति प्रतिष्ठानका निवर्तमान सदस्य गुरुङसँग गरिएको वार्तामा आधारित)

सबै तस्वीरः लखन चौधरी